गंगा प्रदूषण के लिए पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस
Updated on: Wed, 27 Nov 2013 07:33 PM (IST )
जागरण
संवाददाता, वाराणसी : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
ने धार्मिक नगरी काशी में गंगा के प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए इसका स्वत:
संज्ञान लिया है। आयोग ने पर्यावरण व वन मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश के
मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने
को कहा है। रिपोर्ट में यह भी मांगा है कि गंगा की स्वच्छता तथा प्रदूषण से बचाने
के लिए क्या कदम उठाए गए।
राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के.जी. बालाकृष्णन बुधवार को दो दिवसीय सुनवाई के बाद
सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि गंगा में बढ़ता प्रदूषण
चिंता का विषय है। निश्चित रूप से यह मानव से जुड़ा विषय है इसलिए आयोग इसे स्वत:
संज्ञान में लेता है। इस गंभीर मसले पर जवाब देने के लिए संबंधितों को चार सप्ताह
का समय दिया गया है।